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केंद्रीय बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा

केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य विकास में तेजी लाना

06:12 AM Feb 01, 2025 IST | Himanshu Negi

केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य विकास में तेजी लाना

केंद्रीय बजट 2025  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें आर्थिक विकास में तेजी लाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, उद्योगों को समर्थन देने और घरेलू भावना को बढ़ाने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में बिहार राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा। बता दें कि मखाना या फॉक्सनट, एक पौष्टिक भोजन है, जिसका बिहार में बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग किया जाता है।

देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत, मखाना उत्पादकों को बहुत लाभ हुआ है। मखाना अनुसंधान केंद्र को एक राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है, साथ ही मखाना को जीआई टैग भी मिला है। आज अपनी प्रारंभिक भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर होगा। हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और क्षमता पर विश्वास केवल बढ़ा है। हम अगले पांच वर्षों को ‘सबका विकास’ को साकार करने के लिए एक अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं, जो सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है।

 यूरिया की आपूर्ति बढ़ेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि यूरिया की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए असम में एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोल दिया गया है। बजट में भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग के लिए खर्च करने की शक्ति बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य है कि विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, समाज और उद्योग को बढ़ावा देना, घरेलू भावना को ऊपर उठाना और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की शक्ति पर खर्च बढ़ाना।

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