केंद्रीय बजट 2025: डीएमके ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 'सत्ता में बने रहने का प्रयास'

सरवनन अन्नादुरई ने रविवार को केंद्रीय बजट 2025 की कड़ी आलोचना की

डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने रविवार को केंद्रीय बजट 2025 की कड़ी आलोचना की, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार को “अल्पमत सरकार” कहा, और आगे कहा कि भाजपा ने केवल अपने गठबंधन सहयोगियों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करके सत्ता में बने रहने की परवाह की है। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण बजट बिहार पर केंद्रित था, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह बजट सत्ता में बने रहने के लिए है। भाजपा अल्पमत सरकार है। वे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दया पर हैं, इसलिए उन्हें उन्हें खुश करना होगा। साथ ही, बिहार में चुनाव होने वाले हैं।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य

अन्नादुरई ने आगे कहा कि तमिलनाडु जैसे “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले” राज्यों को बजट में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और उन्होंने सरकार के “अदूरदर्शी दृष्टिकोण” की आलोचना की। डीएमके प्रवक्ता ने कहा, “जब तमिलनाडु जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते हैं, जो बिहार और यूपी जैसे राज्यों को धन मुहैया कराता है, तो यह उनके (सरकार के) अदूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।” उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु को बजट में पर्याप्त स्थान नहीं मिलने का एक और कारण यह है कि भाजपा को राज्य में कोई राजनीतिक पूंजी नहीं मिलती है। अन्नादुरई ने संवाददाताओं से कहा, “वे पूरे बजट को एक घोषणा के इर्द-गिर्द रंगना चाहते हैं, जो 12 लाख रुपये की आय तक आयकर में छूट है… भले ही इससे लोगों को मदद मिलने वाली हो, लेकिन इससे केवल एक छोटे से अल्पसंख्यक को ही मदद मिलने वाली है। यह राहत दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखकर दी गई है, क्योंकि अधिकांश लाभार्थी नई दिल्ली में रहते हैं।

सरकार पर “मनरेगा का गला घोंटने” का आरोप

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी बजट की आलोचना की है और कहा है कि यह बेरोजगारी की समस्या पर चुप है और सरकार पर “मनरेगा का गला घोंटने” का आरोप लगाया है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए एक लाख रुपये तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं लगाने का फैसला किया, ताकि घरेलू बचत और खपत को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने विकास के चार इंजनों – कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत पर समाप्त होने का अनुमान है, जिसे वित्त वर्ष 2026 में घटाकर 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।