उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति के लिए खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और आम जन से मांगे सुझाव

उत्तराखंड में जल्द ही खेल नीति लाई जाएगी और इसके लिए खिलाडियों तथा खेल विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और आम जन से सुझाव प्राप्त करने के निर्देश दिए और कहा कि अच्छे सुझावों को शामिल करते हुए नीति का प्रारूप जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल नीति इस प्रकार की हो जिससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अधिक मौका मिले । उन्होंने कहा कि खेल नीति में बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। उन्होंने खेल में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना करने के भी खेल विभाग को निर्देश दिए। 

उन्होंने खेल विकास निधि बनाने तथा कम उम्र से ही बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उन्नयन छात्रवृत्ति होगी।

निजी क्षेत्र को खेल के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे टीवी, मोबाईल की दुनिया से बाहर निकलकर खेल के मैदान में आएं। मुख्यमंत्री ने 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।