विपक्ष पर हमले के साथ योगी ने पेश किया अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड, गिनाई BJP शासन की उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को अपने पांच साल के कार्यकाल का ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेश करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

योगी ने यहां प्रेस वार्ता में कहा,“ पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में उनकी सरकार ने कुछ मील के पत्थर स्थापित किए हैं। यह राज्य अर्थव्यवस्था के मामले में 1947 से 2017 तक छठे सातवें स्थान पर रहा। मगर पिछले पांच वर्षों की अवधि में वह दूसरी पायदान पर पहुंच गया है।”

उन्होंने कहा, “ प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 46 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 94 हजार रुपये प्रति वर्ष हो गई है। इसके अलावा वार्षिक बजट 2015-16 के दो लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष बढ़कर छह लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।”

उन्होंने कहा, “सरकार की बेहतर नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के मामले में वर्ष 2015-16 की 14वीं पायदान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर आ गया है।“

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की बेरोजगारी दर भी वर्ष 2016-17 के 18 फीसद के मुकाबले अब मात्र तीन प्रतिशत रह गई है। योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें पुलिस सुधार करने में विफल थीं क्योंकि वे पुलिस को अपना व्यक्तिगत औजार बनाकर उसका दुरुपयोग करना चाहती थीं।

उन्होंने कहा, “ भाजपा ने पुलिस सुधार में कोई कोताही नहीं बरती। सरकार ने पुलिस के लगभग डेढ़ लाख पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की है। इसके अलावा 86 हजार पुलिसकर्मियों की लंबित पदोन्नति को भी संपन्न कराया है। भाजपा सरकार ने पुलिस में महिलाओं को वाजिब हिस्सेदारी दी है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है।”

योगी ने तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच सत्तारूढ़ रही बसपा सरकार के कार्यकाल के समय दंगे की 364 घटनाएं हुई थीं तथा 2012 से 2017 के बीच सपा के शासनकाल में दंगों की 700 से अधिक वारदात हुई जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। मुख्यमंत्री ने दावा किया, “वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से अब तक राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ और ना ही कोई आतंकवादी घटना घटी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना अगर 2020-2021 से करें तो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, डकैती के मामलों में लगभग 58 फ़ीसदी, लूट के मामले में 64 फ़ीसदी, हत्या के मामले में 23 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 53 प्रतिशत, दहेज हत्या में आठ फीसदी और बलात्कार के मामलों में 43 प्रतिशत की कमी आयी है।

उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में 155 दुर्दांत अपराधी मारे गए और 3638 घायल हुए। उन्होंने कहा, “इन कार्रवाइयों में पुलिस के 13 जवान शहीद हुए जबकि 1236 घायल हुए। सरकार ने ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स’ के माध्यम से प्रदेश में 66 हजार हेक्टेयर भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कराया है। इसके अलावा पेशेवर अपराधियों और माफिया तत्वों की 2046 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को ज़ब्त किया।”

योगी ने ‘कब्रिस्तान’ का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला किया और आरोप लगाया, “पिछली सरकारों में विकास के नाम पर पैसे की बंदरबांट होती थी। अगर आप सपा का विकास कार्य देखना चाहते हैं तो यह कहीं और नहीं दिखाई देगा, बस कब्रिस्तान की चारदीवारी में ही दिख सकता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर अब आपको विकास देखना है तो यह अयोध्या में नजर आएगा जिसे एक आधुनिक नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम और चित्रकूट धाम की परियोजनाओं में भी आप विकास देख सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “ तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल और गोवर्धन में भी विकास परियोजनाएं जारी हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान भाजपा सरकार ने 700 प्रमुख तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास का काम किया है।”

योगी ने दावा किया “ चार साल पहले लखनऊ में हुई पहली ‘इन्वेस्टर्स समिट’ (निवेश सम्मेलन) के दौरान 4,68,000 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू प्राप्त हुए थे उन लोगों ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारा है। कोरोना काल के दौरान भी प्रदेश में 66 हजार करोड़ का निवेश आया।”

योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बाणसागर परियोजना समेत अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसकी वजह से प्रदेश में 2137000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक एक लाख 57 हजार करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य चुका दिया है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की पिछली सरकारों के समय प्रदेश में हर साल 64 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता था जो भाजपा के शासनकाल में बढ़कर 116 लाख 71 हजार मैट्रिक टन हो गया है।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा ही नहीं था बल्कि यह हकीकत में उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला है। उन्होंने कहा, “बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य में पॉक्सो से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 218 फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है। ”